05 October 2015

कालो कात्रो र नागरिक सर्वोच्चता

0 Comments/ प्रतिक्रिया

१० बर्ष सम्म सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी संबिधान सभा मार्फत अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । तर उसको व्यवहार गतिविधि भने अहिले पनि युद्ध मानसिकता बाटै गुज्रिरहेको छ । संबिधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले केही आश, केही त्रास र केही महत्वकांक्षाको आधारमा माओवादीलाई एकपटक भोट दिएका थिए । तर उसले सोच्यो नेपाली जनताले हामीलाई त सधैको लागि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने लाइसेन्स प्रदान गरे । तर उसले यो भने सोच्न सकेन लाइसेन्सको बैधानिकता संबिधानसभामा कति सिट भयो भने हुन्छ भनेर । संयुक्त सरकार हुँदा हुँदै पनि एकल ढंगले मनपरि तरिकाले एक्लै निर्णय गर्ने, पेलेर लैजाने नीतिकै कारणले माओवादी सरकार ढल्यो । तर सरकार कसैले नढालेको भएर उसको आफ्नै बुद्धीले गर्दा ढलेको थियो । आवेशमा आएर सत्ता छोड्ने अनी अहिले सडकमा आएर कालो कात्रो देखाएर नागरिक सर्वोच्चताको माला जप्ने ?
अनि उसले भन्ने गरेको नागरिक सर्वोच्चताको अर्थ के हो भेउ पाउन पनि बढो गाह्रो भइरहेको छ । सत्ता छोड्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम सच्चिनु पर्छ भनेर चिच्याउन सुरु गरेका माओवादी अहिले आएर नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा माओवादी सर्वोच्चता हो भन्ने सम्म पुगेको छ । यो कठपुतली सरकार बढी टिके एक महिना टिक्ला भनेर पात्रो हेरेर बसेका माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराइलाइ सरकार यती लामो समय सम्म टिकेकाले हनहनी जरो आउनु पनि स्वभाविक नै हो । त्यसैले त उनी अचेल भन्दैछन् यो कठपुतली सरकारको आयु तिहार पछी सकिदैछ अनी माओवादीको नेतृत्वमा नया सरकार बन्छ । त्यसो पनि हुन नसके महान जनआन्दोलनको धक्काले यो सरकार बढारिन्छ ।
कुरो सुन्दा पनि कन्सीरीका रौ नै तातेर आउछ भन्या, त्यती लामो समय सम्म बाहिर बसेर पढेर डाक्टर साबको उपाधी भिरेर आएका बरिष्ठ भनेर उपनाम भिरेका नेतका कुरा सुन्दा । माधव नेपालेले चुनाव हारेका भनेर माओवादीलाइ मात्र थहा भएको हो र सारा जगतलाई नै थहा छ नी, अनी तिनै माधव नेपाल नभई नेपालमा संबिधान नै नबन्ने भयो भनेर सबै भन्दा बढी पिर माओवादीलाई नै भएको थियो । माधव नेपाल सामु लम्पसार परेर लौन प्रभु हजुर मनोनित सभासद् बनिदिनु पर्यो,त्यतीले मात्र नभएर संबैधानिक समितिको सभापति नै बनिदिनु पर्यो भनेर हारघुहार गरेपछी माधव नेपाल सभासद् बनेका कुरा माओवादीलाई मात्र थहा नभएर सारा जगतलाइ नै थहा छ । तर आज त्यही माओवादी हरुवाका हरुवा भनेर चिच्याएको चिच्याइ छ । कुरो बुझ्न कठिन भइरहको छ । फेरी माधव नेपाललाई हटाउन किन यतीका बिधि महाभारत रचिरहनु पर्यो भन्या ३०१ जनाको बहुमत पुर्याएर देखाए त माधव नेपाल त स्वत बाहिरिन्छन् नी। किन आन्दोलन गरिरहनु पर्यो अनी किन कालो कपडा देखाइरहनु पर्यो जसलाई माओवादीले झण्डाको उपनाम दिइरहेको छ । अनी त्यस माथी माधव नेपाल यही देशको संबिधान कानुन अनुसार नै सभासद् बनेका थिए, अनी अर्को कुरा यो देशमा मनोनित सभासद् नियुक्तीको श्रीगणेश कसले गर्यो ? जंगलबाट शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै टिके सांसद टिके मन्त्रीको पगरी भिर्न कसलाई बढी हतारो भएको थियो ? त्यसको बिश्लेषण त नेपाली जनताले अवश्य नै गर्नेछन् । अन्तरिम संबिधान अनुसार नै चुनावमा भाग नलिएका व्यक्ति पनि सरकारमा जान पाउने व्यवस्था छ । त्यसै अनु्रुप नै अहिलेका केही मन्त्रीहरु संबिधानसभा भन्दा बाहिरका पनि छन् । फेरी अर्को कानुन पनि त छैन् हामी नया संबिधान बनाउने क्रममा छौ । भावी बन्ने संबिधानमा लेखिने नै छ राज्य सञ्चालन प्रणाली कस्तो हुने भनेर ? किन यतीका बिधि कोकोहोलो मच्चाइरहनु पर्यो ?
अनी राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम सच्चिनु पर्छ भनको चाँही के हो ?यसबारेमा पनि माओवादीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ फेरी कुलबहादुर खड्कालाई नै प्रधानसेनापति बनाउनुपर्छ भनेको हो की के हो ? माओवादीले सत्तो सराप गर्ने कटुवाल पनि उमेर हदले बिदावारी भइसकेका छन् । अनी माओवादीकै परमप्रभु कुलबहादुर खड्का कटुवाल भन्दा पनि अगाडी नै बिदा भएका थिए । अब फेरी माओवादी उही पुरानै कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने काममा अघी बढीरहेको छ । यसले माओवादी इतरका सबैलाई चिन्तित बनाएको छ नै देश झन बर्बादीको खाडल तर्फ जाकिदै छ । संसदबाट बजेट पास हुन सकेको छैन् यसमा पनि माओवादीले बाझो हालिरहेको छ । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा उसको आफ्नो सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न उसले नियमित संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ । उसले अहिले केही देखेको छैन् देखेको छ मात्र सत्ता अर्थात कसरी हुन्छ सत्तामा जाने कसरी हाली मुहाली गर्ने ? यसको लागि उसले जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछी पर्नेवाला छैन् । उ घरी सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भन्छ, कहिले गिरिजा प्रसादलाई त कहिले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै हिड्छ भने कहिले माओवादीकै सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड महोदय सप्ताहको प्रसाद खान शाहीकालिन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीकँहा पुग्छन् । कहिले राजनीतिक्र सल्लाहकारमा शाही शासनकालका र पञ्चायती छोटे राजाहरु रमेशनाथ पाण्डे, हिराबहादुर थापा, सुर्यबहादुर सेन लगायतलाई आफ्नै पार्टीमा नियुक्त गर्छन् । यसले माओवादी कस्तो खालको पार्टी हो भनेर उसको चरित्रलाइ उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
अनी नागकि सर्वोच्चतालाइ माओवादीले आफ्नै हिसाबले बंग्याउदै पनि लगिरहेको छ । जनआन्दोलनका दोषीहरुसँग अंकमाल गर्दै रामहरी श्रेष्ठ, बिरेन्द्र साह लगायतका व्यक्तीहरुको हत्या गर्ने हत्याराहरुलाई पार्टी भित्र प्रमोशन गर्ने काम पनि माओवादीले नै गरिरहेको छ । यो कस्तो नागरिक सवोच्चता हो माओवादीले बुझाउन सक्नुपर्छ ।
जे हुनु भयो अब कसरी अघी बढ्ने भनेर माओवादी लगायतका अन्य दलहरु मिल्नुको कुनै बिकल्प छैन् यदी राष्ट्रलाई सही निकास दिने हो भने । होइन् भने देश बर्बादीको खाडलमा अवश्य नै जाकिनेछ । यसले सबैभन्दा बढी घाटा माओवादीलाई हुनेछ,यो कुरा उसले बुझ्न आवश्यक छ ।
(ब्लगर न्यौपाने इन्फोरविन्द्रका ब्लगर हुन ) 

26 February 2012

सुशासन र यसको महत्व

13 Comments/ प्रतिक्रिया
Rabindra Neupane
बिकासन्मोख राष्ट्रहरुको करिब तिन चार सय बर्षको इतिहास पढ्ने हो भने अतीतमा शासकहरूले राष्ट्रको भौगोलिक सीमा विस्तार गर्ने र शक्ति सञ्चय गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिईएको पाईन्छ । त्यसैले त्यस समयका शासकहरूले आफ्नो मुख्य कार्य राजस्व संकलन, राज्य विस्तार र शान्ति सुरक्षा वनाएका थिए । प्रकृतिक स्रोतको प्रचुर बाहुल्यता एकातर्फ र अर्को तर्फ सीमित जनसंख्याको कारण सरकारले आम जनताका लागि धेरै कार्य गर्नु पर्दैन थियो । त्यस समयमा सरकार र जनता विचको दुरी यथेष्ठ पाईन्थ्यो । किनभने यथार्थमा सरकारले आम जनताका लागि विकास कार्य सञ्चालन गरेकै थिएन ।

विकास र प्रविधिको विकास क्रमले गर्दा राज्यले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने स्थिति श्रृजना गरायो । अतितमा जसरी सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो त्यसको तुलनामा वर्तमान समयमा सरकारले विकास निर्माण कार्यका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति र शैलीमा आमुल परिवर्तन आएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र राजश्व संकलन र शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित नगरी विकास कार्य समेत तोकियो तर सम्पूर्ण विकास कार्य सरकार एक्लैले सञ्चालन गर्न सम्भव देखिएन । विकेन्द्रिकरण, जनसहभागिता, स्थानीय सरकार, नीजिकरण, आर्थिक उदारीकरणबारे थप चर्चा परिचर्चा गरिन लागेको हो ।

सन् १९९६ मा संयुक्त राष्ट्र« संघको तत्वाधानमा सञ्चालन गरिएको मानव वसोवास सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा सुशासन बारे चर्चा गरिएको पाईन्छ । त्यसपछि सुशासनलाई झनै महत्व दिईयो । यथार्थमा सुशासन भन्नाले सरकारी निकायका साथै संवैधानिक अङ्ग, स्थानिय सरकार, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन र नीजिस्तरको संयुक्त पहलमा सम्पादन गर्ने कार्य हो । विकास निर्माण कार्यमा सरकारी निकायका साथै अन्य निकायले समेत प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग नपुयाएमा लक्ष्य हासील गर्न सकिन्न त्यसैले चाहे त्यो जनश्रमदानको विषय होस् वा अन्य कुनै गतिविधि नै किन नहोस त्यसलाई सुशासनको सीमाक्षेत्र भित्र राखिएको छ । विदेशी ऋण सहयोग दिएर दातृ राष्ट्र र संस्थाले सहयोग पुर्याई  रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी देशमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू अन्य सरोकारवालाहरू  सँगै आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै अन्य संघसंस्था सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट आम जनतालाई पुर्याईने निष्पक्ष छिटो छरितो र सुलभ सेवा नै सुशासन हो । अर्थात साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्षम नेतृत्व तथा सामुहिक प्रयत्नद्वारा विधिवत रुपमा स्वशासित हुदै समाजको विकासको लागि गरिने सहजीकरणको प्रक्रियालाई वुभाँउदछ । सुशासनका आधारभूत स्तम्भका रुपमा प्रभावकारीता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता र समता लाई लिईन्छ । त्यसको अलावा राजनीतिक स्थीरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, दिगो विकास, विकेन्द्रिकरण, कानुनी राज्यलाई पनी सुशासनका विशेषताका रुपमा लिईन्छ । तर कतिपय दृश्य अदृश्य कारणले गर्दा सुशासनको कार्यान्वयन वान्छित रुपले अगाडि वढ्न सकिरहेको पाईदैन ।

सुशासनको महत्वपूर्ण प्रश्न जनसहभागिता हो कसरी जनतालाई बिकास निर्माण कार्यमा सहभागी तुल्याउने भन्ने वारे विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । सरकार तथा  सुशासनको अर्को पक्ष पारदर्शिता हो । संघ संस्थाहरू सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यसको आर्थिक स्रोत, खर्चको वाँडफाँड लगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयको जानकारी आम नागरीकलाई गराईनु पर्दछ । त्यसै गरी सुशासनको अर्को विशेषता प्रभावकारीता पनि हो, सरकारले सामाजिक संघ संस्थाले दिर्घकालीन, सोच ध्येय लक्ष्य र उदेश्य अनुरुप कार्य गरेर, वित्तिय मानव स्रोत तथा व्यवस्थापकका निती नियमहरू लागु गरेर संस्थागत जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी वनाएर अगाडी वढेमा प्रभावकारीता आउन सक्छ । सुशासनको अर्को विशेषता सहभागीता हो सवै वर्ग र समुदायको क्षेत्रीय, जातिय, लिड्डिय र वर्गीय विशेषताका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नीति लागु गरेमा मात्र सहभागिता हुनसक्छ ।


यी कार्यमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, सामाजिक संघ संस्थाहरू  र प्रत्येक सचेत नागरिकले बिकास निर्माण प्रति आफ्नो दायित्व वोध गरी लक्ष्य प्राप्तिमा सक्दो सहयोग जुटाउनु आवश्यक छ । त्यसैले सुशासन को अवधारणालाई नौलो सिद्धान्तका रुपमा नलिई यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भनेर विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । 
  
(गैरसरकारी स‌ंस्था महासंघ नेपाल मकवानपुर शाखाबाट प्रकाशित स्मारिका मकवानपुर सन्देशमा प्रकाशित ।)

22 October 2011

कुष्माण्डमा नवमी मेला लाग्ने

3 Comments/ प्रतिक्रिया
आउँदो कात्तिक १८ गते हेटौँडाको कुष्माण्न्ड सरोवर त्रिवेणी धाममा मेला लाग्ने भएको छ । त्रिवेणीधाममा कुष्मान्ड नवमी मेला तयारीबारे कुष्मान्ड सरोवर त्रिवेणीधाम विकास समितिले मकवानपुरका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकि्रया पनि गरेको छ । समितिले जिल्ला विकास समिति मकवानपुर हेटौँडा नगरपालिकाका प्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी भुवनप्रकाश बिष्ट, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लालमणि ओझा, नेकपा एमालेका अनन्त पौडेल, काङ्ग्रेसका माइकल रामचन्द्र अर्याललगायतको सहभागिता रहेको थियो । मेला साचालनका लागि धाम विकास समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा ५ सय १ जना सदस्यीय मेला आयोजक मूल समिति गठन गरिएको छ । मेलामा मकवानपुर तथा छिमेकी जिल्लाहरुबाट करिब ५० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ ।
 
 
यो साइट अहिले सम्म Free Counter पटक हेरिएको छ ।