16 July, 2010

नेपालको कहिल्यै नपाक्ने धान - संविधान !

रामजी न्यौपाने
एक दिन सानो छोरोले विद्यालयबाट घर आउँदा आउँदै पिठ्यूको झोलाको भारी विसाउन पनि नभ्याउदै आफ्नै लाडिलो बोलीमा मेरो हात समातेर मुसमुसु हास्दै प्रश्न तेर्स्यायो - बाबा...बाबा धानको सिजन आयो हगी ? ल भन्नुस् त नेपालको सवैभन्दा ढिलो पाक्ने धानको  नाम के हो ?
                                                                                                                          
उसको पछिल्लो प्रश्न मात्र हुदो हो त स्वभाविक रुपमा म भनिदिन्थें - संविधान । तर उसको जिज्ञासामा धानको सिजनको प्रसंग पनि भएकोले मैले वास्तविकरुपमै धानका नामहरु संझिन थालें- मसिनो सावित्री मनसुली राधा ४. . . . . . . । म अलिकति सोचमग्न भएको देखेपछि उसले खितित्त हास्दै उफ्रेर भन्यो - सं. .वि. .धा. .न ! त्यति धेरै समाचार सुन्ने मान्छेलाई पनि थाहा भएन बाबा जेठ १४ गते भित्र नेपालको नया संविधान आउछ भनेको होइन खोई त ? उसले फेरी खितित्त हाँस्दै झोला फ्यात्त भूईंमा फाल्यो ।

शायद उसले यो रमाइलो बनाइएको समसामयीक टुक्का दिउसो स्कूलमा उसका सर मिस र साथिहरुबाट सुनेको हुँदो हो । वास्तवमा विद्यालय औपचारिक शिक्षा लिने थलो मात्रै होइन त्यहाँ ठूलो समूहमा घुलमिल हुने अवसर रहने भएकाले उनीहरुको सामाजिकिकरण र सिकाई विशाल हुने गर्दछ । उसले संविधान भनेको कुरा बुझ्ने वेला त यो होइन । तर पनि उसले बुझेको छैन भन्न पनि सकिन्न । नत्र उसलाई यो ढिलो पाक्ने धान अर्थात् संविधान भन्ने कुराले यति साह्रो घत पार्दैनथ्यो होला ।

नेपालको ऐतिहासक संविधानसभाबाट दई बर्षमा पाक्ने भनिएको नयाँ नेपालको नया "धान" अर्थात् गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक संविधान अव ढिलै भए पनि पाकिदिए हुने थियो भन्ने आम जनताको आकांक्षा छ । तोकिएको दुईबर्ष भित्रसम्म पनि पोटाउनै नसकेकf यो नयाँ धानका लागि अरु एकबर्ष अर्थात् २०६८ जेठ १४ गते सम्मको म्याद थपिएको छ । तर नेपालको राजनीतिमा विद्यमान हठवादिता र अविश्वासको वातावरणीय प्रभावले गर्दा अव यस अवधिभित्र पनि यो धान पाक्छ नै भन्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार देखिंदैन । बल्ल बल्ल संविधानसभा बचाउन अन्तिम घडीमा आएर तीन बुदे सहमति जारी गरेका तीन ठूला दलका नेताहरुले अर्को दिन विहान विउझे पछि सहमतिका बूदाहरुको आ-आफ्नै पारामा व्याख्या गर्न थालेर पुरानै सुगा रटान दोहोर्याए । विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै उनीहरुको यसखाले प्रबत्तिले नेपालको यो नयाँ धान अर्थात संविधान तीन-तीन बर्षमा मात्रै होइन अव प्रकारान्तरले कहिल्यै पाक्न नसक्ने जस्तो पो देखिंदैछ ।

भन्न चाहिं सत्तापक्षी र विपक्षी पार्टी दुवै थरीले उनीहरुले जे अडान लिईरहेका छन् त्यो शान्ति र संविधान सुनिश्चतताकै लागि भएको ढ्वाङ् फुक्दै आएका छन् । माओवादीले प्रधानमन्त्रीकै राजिनामाको गीत गाईरहेको थियो उसको विचारमा माधव नेपालको सरकार रहेसम्म शान्ति र संविधानका लागि कुनै सिन्को भाँच्न सकिन्न । माओवादीहरु सवै समस्याको ओखती प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई नै देखिरहेका थिए । उनीहरुले साँच्चिकै शान्तिको बाटो रोजेका हुन् भने क्यान्टोन्मेन्ट र वाईसीएल प्रति बढी आशक्ति किन अनि बल्लबल्ल् आफ्नो नेतृत्वमा बनेको हुँदाखाँदाको सरकारको नेतृत्व थपक्क छाडेर उनैले भन्ने गरेको हरुवा पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाईदिएर बाहिरिएको पार्टिले सरकारको नेतृत्वकै लागि मरिहत्ते गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन ?

उता सरकारवादी पार्टीहरु आफ्नो तर्फबाट मुलुकमा समयमा संविधान ल्याउने वातावरण बनाउन असफल बनिसकेका प्रधानमन्त्रीको राजिनामा दिलाएर छिटो सहमतीय सरकार बनाउने ढोका खोलिदिने भन्दा वास्तवमै माओवादी नेताहरुले भने जस्तो हलो अड्काईरहने र गोरु चूटिरहने प्रबृत्तिमा मस्त देखिन्थे । सरकारमा रहेका दलहरुले एक कदम अगाडि बढेर छिटो समस्या समाधानको बाटो रोज्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने थियॊ ।

ढिलै भए पनि सहमतीय सरकारका लागि आफू वाधक नबन्ने भनी बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहने प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भने बुद्धि फिरेको छ । उनले पार्टिहरुभन्दा थप एक कदम अघि बढेर राजिनामा दिने साहस गरे । जे जस्तो कारण र अप्ठ्यारोमा परेर उनको राजिनामा आएको भए पनि उनको यस कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ । माओवादी नेताहरुले माधव नेपालले राजिनामा दिएपछि सम्पूर्ण समस्याहरु एक निमेषमा हल हुन्छ भनेझैं गरी दावी गरिरहेका थिए । अव भकुण्डो उनीहरुको कोर्टमा पुगेको छ । एमाओवादी सवैभन्दा ठूलो पार्टिका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न उसले पाउनुपर्ने कुरामा दुइमत छैन । तर ठूलो पार्टी प्रति विश्वासको वातावरण बनाउने काम पनि उनीहरुकै हो । माओवादीहरुले अरु दलहरुले भनेझैं शान्ति र संविधानका लागि भरपर्दो कार्यतालिका अगाडि सारेर सहमतीय सरकारका लागि सवैलाई साथ लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । यसैमा जनताले उनीहरुको ताकत र बुद्धि मापन गर्ने छन् । ए.माओवादीले यस अवसरलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

तर माधव नेपालले राजिनामा दिए पछि माओवादी नेताहरुकै र अरु ठूला भनिएका हालसम्मका सत्ताधारी दलहरुका नेताहरुको पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र बन्ने खेलको गतिविधि हेर्दा थपिएको एक बर्षमा पनि संविधान बनिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । जनताको नाममा राजनीति गर्ने भनी आएका यी राजनीतिक दल र नेताहरुमा जनताका भावना बुझेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी चिन्तन-मनन र काम गर्ने सद्बुद्धि कहिले पलाउला खै ?


राजनीतिक दलहरुले आआफ्ना डम्फू बजाइरहेका छन् । उनीहरुको ढिपि कायम छ । उनीहरु बीचको रस्साकस्सी अहिले पनि यथावत् छ । भन्नलाई सवैको सुगारटाई एउटै छ - सहमतीय सरकारबिना संविधान सुनिश्चित हुदैन । तर भित्रि खेल भने सहमतीय भन्दा वहुमतीय सरकारका लागि नै चलिरहेको देखिएको छ । यसर्थ यी सवै दल र नेताहरु नेपालमा जनताको नयाँ संविधान बनाउनतिर होइन कसरी हुन्छ आफ्नै स्थान सुदृढ पार्नतिर मात्रै केन्द्रित त छैनन् जनता सशंकित बनेका छन् ।

यस्तो स्थितिमा नागरिकले थपिएको एक बर्ष भित्र नेपालको नयाँ धान अर्थात् संविधान पाकी हाल्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने त्यसैले मलाई सानो छोराको टुक्कालाई सुधार गरी उसलाई भन्न मन लागेको छ - बाबु सबैभन्दा ढिलो पाक्ने मात्रै होइन अव त नेपालको कहिल्यै नपाक्ने धान पो हुन लाग्यो त संविधान ।

लेखक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेटौंडामा आमसञ्चार र पत्रकारिता बिषय अध्यापन गर्नुहुन्छ।

No comments:

Post a Comment

सुझाव तथा टिप्पणी लेख्नुहोस

कालो कात्रो र नागरिक सर्वोच्चता

१० बर्ष सम्म सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी संबिधान सभा मार्फत अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । तर उसको व्यवहार गतिविधि भने अहिले पनि...