01 June 2011

सहस्राब्दी विकासलक्ष्यमा रेमिटेन्समुखी उपलब्धि

0 Comments/ प्रतिक्रिया
Ramkumar Elan
संसारका विकासशील राष्ट्रहरूले सहस्राब्दी विकासलक्ष्य भनेर गरिबी निवारणका पक्षहरूलाई नै जोड दिएर प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा काम गरिरहेका छन् । सन् २०१५ सम्ममा अहिलेको आँकडामा गरिबी आधा घटाउने र आफ्ना देशका नागरिकलाई समान पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि भोक र गरिबी हटाउने काम प्राथमिकतामा परेका छन् । यस्तै, सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण पनि छन् । नेपालमा पनि बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार गर्ने र एचआईभी र मलेरियाजन्य रोगबाट मुक्ति दिलाउने योजना छँदैछ । वातावरण संरक्षण र संस्थागत विकासका कुरा पनि छन् । यी सबै कामका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सहस्राब्दी विकासलक्ष्यको अर्को पाटो हो ।
यी पक्षहरूमा नेपालमा काम भइरहेका छन् । खासगरी सन् २००६ यता मुलुकमा केही प्रगति भएको छ । नेपालमा अहिले पनि एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि नै छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार दसौं योजनामा कायम ४२ प्रतिशत गरिबी अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । अति विपन्न गरिबहरूकोे जीविकोपार्जन र आयस्रोतको गतिलो र भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको छैन । सन् २००६ देखि अहिलेसम्मको अवस्थामा गरिबी निवारणमा थुप्रै कामहरू र उपलब्धि भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । खासगरी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले आयआर्जनका कामलाई बढावा दिएर गरेको कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको छ । तैपनि गरिबी निवारणको भरपर्दो स्रोतको पहिचान हुन सकेको अवस्था छैन ।
गरिबीकै कारण शिक्षामा समान अवसरका अभाव देखिएको छ । शिक्षामा समान अवसर नहुँदा रोजगारीमा प्रभाव परेको छ, यसले नागरिकको पलायनता बढाएको छ । ग्रामीण भेगका लाखौँ बालबालिकालाई अहिले पनि विद्यालयसम्मको पहुँचमा पुग्न निकै समस्या बनेको छ । पायक पर्ने स्थानमा विद्यालयहरू नहुनु र विद्यालयसम्म बालबालिका नपुग्नु शिक्षामा चुनौती बनेको छ । यसले शिक्षा र रोजगारीसँगै गरिबी निवारणमा ठूलो असर परेको अवस्था छ । अनि बाध्य भएर ऊर्जाशील उमेरमा आम्दानीको स्रोत खोज्दै युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ । रेमिटेन्सले मुलुक चलेको अवस्था छ । सन् २०१० को आँकडाले कुल जीडीपीको २३ प्रतिशत रेमिटेन्स आइरहेको जनाएको छ । यही रेमिटेन्स गरिबी निवारणको कामचचलाउ ओखती बनेको अवस्था छ भने अन्य स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक खर्च बढाउनमा पनि यसले योगदान गरिरहेको छ ।  
नेपालले शिक्षाको हकमा प्रगति नै हासिल गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक संस्थाहरूले गरेको लगानी र राज्यले अपनाएको नीतिका कारण शिक्षा, समानता र पहुँचमा केही परिवर्तन भएका छन् । सन २००६ यता सहस्राब्दी विकासलक्ष्यमा प्रभाव पार्ने सूचकांकमा लैंगिक समानता, शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र प्राथमिक विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढेर गएको छ । तैपनि ग्रामीण भेगका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने काम निकै गाह्रो नै बनेको छ । नेपालमा २००६ मा बालमृत्युदर १ हजारमा १ सय ९ रहेकोमा अहिले ४१ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिकाहरूको मृत्युदर पनि १९९० को तुलनामा घटेर १६२ बाट ५० मा झरेको छ । १ लाख आमाहरूमध्ये बच्चा जन्माउँदा ८५० मर्थे । मातृ मृत्युदर सन् २०१० मा २ सय २९ मा झार्ने योजना पनि सफल भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि गरिबीकै कारण अझै नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकाको तौल उमेरअनुसार छैन ।
सन् २०१५ सम्ममा नेपालमा सबैका लागि शिक्षा, शौचालयको सुविधा पु¥याउने काममा सरकारसँगै सामाजिक संस्थाहरूले पनि हातेमालो गरिरहेकै छन् ।
शिक्षा, सहभागिता र लक्ष्यका अन्य पाटोहरूमा काम भए पनि त्यसले रोजगारी र अवसरका सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर चिन्तन गर्नु जरुरी छ । शिक्षा प्राविधिक हुनु जरुरी छ । समयसापेक्ष शिक्षाको आवश्यकताबारे राज्यको नीति बन्नु जरुरी छ । यतिखेर सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई शिक्षा भनेर राज्यले विद्यालय जाने अवसरको व्यवस्थामा समय फालेको छ, तर शिक्षा अब नेपालमै रोजगारी दिन सक्ने पनि हुनु जरुरी छ । शिक्षामा सहभागिता अवसरसँग जोडेर हेर्ने नजरको विकास हुन सकेमात्र सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउँदा गरिबी निवारण र भोकबाट मुक्तिको पाटो पनि हल हुने अवस्था बन्छ । नेपालको शिक्षालाई गरिबी निवारणको पाटोमा जोड्नका लागि भूगोल र समय सुहाउँदा पाठ्यक्रमबारे पनि अब बहस हुनु जरुरी छ ।
महिलालाई समान सहभागिताका लागि नेपालमा राम्रा कामहरू भएका छन् । खासगरी संविधानसभामै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लागू भएपछि पछिल्लो पटक हरेक तहमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । समाजमा महिला सहभागिताको समन्वयका कारण धेरै उन्नति र प्रगतिका काम भएका छन् । खासगरी महिला सहभागिताले आर्थिक पाटोलाई जोडेको छ । गाउँगाउँमा सहकारीहरू खुलेका छन् । तिनले ल्याएको परिवर्तनले एकसाथ धेरै क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल भएका छन् । निर्णायक तहमा महिलालाई पु¥याउँदा भएका विकास र परिवर्तनले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल एक हदमा सफलताको साँचो नै बनेको छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरूलाई यसरी समान ढंगले बढाउन सकिएमा स्वतः यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरू भोक, गरिबी, बालमृत्युदर, मातृ मृत्युदर, शिक्षामा पहुँच, एचआईभी संक्रमणको पाटोमा पनि सहयोग पुग्ने अवस्था छ ।
सहस्राब्दी विकासलक्ष्यका लागि सामाजिक संस्थाहरूले नेपालमा निकै राम्रा काम गरेका छन् । पछिल्लो समय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उनीहरूले महिला र बालमृत्युदर तथा महिला मृत्युदर घटाउन तथा शिक्षा र पहुँचमा महिला सहभागितालाई जोड दिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारणका पाटोमा पनि काम भएको छ । सहस्राब्दी विकासलक्ष्यअन्तर्गत मध्यनेपालको मध्यमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लाहरूमा गरिबी निवारणका लागि राज्य, दातृनिकाय र सामाजिक संस्थाहरूले गरेको प्रयास सफल पनि बन्दै गएको देखिएको छ । मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, धादिङ, काभ्रे, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका पहाडी जिल्लाका विभिन्न जनजातिका लागि सहस्राब्दी विकास लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीलगायतका तराईका भेगमा पनि सहस्राब्दी विकासलक्ष्यका कामहरू भएका छन् । तराईमा पछिल्लो समय सल्किएको हिंसात्मक आन्दोलनले त्यस भेगमा काम गर्न कठिनाइ भएको सामाजिक कार्यकर्ताहरूको भनाइ पनि छ, तर राज्यको कमजोर उपस्थितिमा पनि सामाजिक संस्थाहरूले तराईका जिल्लामा महिलासँग जोडिएका पाटोमा नै विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् ।
सामाजिक संस्थाहरूले गरेका कामहरूको उपलब्धि न्यून संख्याको जोडिएको छ । नमुना मानेर केही गाउँमा गरिएका कार्यक्रमले जिल्लाका सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । अतः सफल देखिएका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गरेर लैजान पनि दातृसंस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने राज्यले पनि सफल बनेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई साथ दिनु जरुरी देखिएको छ । मकवानपुरको चेपाङ हुन्, धादिङका तमाङ परिवार— उनीहरूको आर्थिक विकासको सूचकांकका लागि सामाजिक संस्थाले गरेको कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिए पक्कै पनि लक्षित वर्गमा पुगेका कार्यक्रमहरूले सफलता पाउने थियो । खासमा रेमिटेन्सका भरमा मुलुक चलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सहस्राब्दी विकासलक्ष्यका पाटोहरूमा काम गर्दा रोजगारीको अवसरलाई पनि जोडेर हेर्नु जरुरी छ । मुलुकमै रोजगारीको अवसर पाउने कार्यक्रमहरूले स्वतः एचआइभी नियन्त्रण गर्छ । विकासलक्ष्य हासिल गर्नका लागि सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक छ, यो प्रयासमा सामुदायिक संस्थाहरूलाई साझेदारका रूपमा परिचालन गर्न सके धेरै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ भन्ने कुराका दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् । विशेषगरी राज्य पुग्न नसकेका ठाउँमा आयमूलकसँगै सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसले लक्षित उपलब्धि हासिल भएका छन् । यदि प्रभावकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने स्थानीय तहमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । आयमूलक गतिविधि बढ्नाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा हुने खर्च बढाउँछ । समग्रमा रेमिटेन्समा आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति मिल्छ । 

rkrijal.elan@gmail.com

0 Comments/ प्रतिक्रिया:

Post a Comment

सुझाव तथा टिप्पणी लेख्नुहोस

 
यो साइट अहिले सम्म Free Counter पटक हेरिएको छ ।