सुशासन र यसको महत्व

Rabindra Neupane

बिकासन्मोख राष्ट्रहरुको करिब तिन चार सय बर्षको इतिहास पढ्ने हो भने अतीतमा शासकहरूले राष्ट्रको भौगोलिक सीमा विस्तार गर्ने र शक्ति सञ्चय गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिईएको पाईन्छ । त्यसैले त्यस समयका शासकहरूले आफ्नो मुख्य कार्य राजस्व संकलन, राज्य विस्तार र शान्ति सुरक्षा वनाएका थिए । प्रकृतिक स्रोतको प्रचुर बाहुल्यता एकातर्फ र अर्को तर्फ सीमित जनसंख्याको कारण सरकारले आम जनताका लागि धेरै कार्य गर्नु पर्दैन थियो । त्यस समयमा सरकार र जनता विचको दुरी यथेष्ठ पाईन्थ्यो । किनभने यथार्थमा सरकारले आम जनताका लागि विकास कार्य सञ्चालन गरेकै थिएन ।

विकास र प्रविधिको विकास क्रमले गर्दा राज्यले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने स्थिति श्रृजना गरायो । अतितमा जसरी सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो त्यसको तुलनामा वर्तमान समयमा सरकारले विकास निर्माण कार्यका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति र शैलीमा आमुल परिवर्तन आएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र राजश्व संकलन र शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित नगरी विकास कार्य समेत तोकियो तर सम्पूर्ण विकास कार्य सरकार एक्लैले सञ्चालन गर्न सम्भव देखिएन । विकेन्द्रिकरण, जनसहभागिता, स्थानीय सरकार, नीजिकरण, आर्थिक उदारीकरणबारे थप चर्चा परिचर्चा गरिन लागेको हो ।

सन् १९९६ मा संयुक्त राष्ट्र« संघको तत्वाधानमा सञ्चालन गरिएको मानव वसोवास सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा सुशासन बारे चर्चा गरिएको पाईन्छ । त्यसपछि सुशासनलाई झनै महत्व दिईयो । यथार्थमा सुशासन भन्नाले सरकारी निकायका साथै संवैधानिक अङ्ग, स्थानिय सरकार, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन र नीजिस्तरको संयुक्त पहलमा सम्पादन गर्ने कार्य हो । विकास निर्माण कार्यमा सरकारी निकायका साथै अन्य निकायले समेत प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग नपुयाएमा लक्ष्य हासील गर्न सकिन्न त्यसैले चाहे त्यो जनश्रमदानको विषय होस् वा अन्य कुनै गतिविधि नै किन नहोस त्यसलाई सुशासनको सीमाक्षेत्र भित्र राखिएको छ । विदेशी ऋण सहयोग दिएर दातृ राष्ट्र र संस्थाले सहयोग पुर्याई  रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी देशमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू अन्य सरोकारवालाहरू  सँगै आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै अन्य संघ–संस्था सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट आम जनतालाई पुर्याईने निष्पक्ष छिटो छरितो र सुलभ सेवा नै सुशासन हो । अर्थात साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्षम नेतृत्व तथा सामुहिक प्रयत्नद्वारा विधिवत रुपमा स्वशासित हुदै समाजको विकासको लागि गरिने सहजीकरणको प्रक्रियालाई वुभाँउदछ । सुशासनका आधारभूत स्तम्भका रुपमा प्रभावकारीता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता र समता लाई लिईन्छ । त्यसको अलावा राजनीतिक स्थीरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, दिगो विकास, विकेन्द्रिकरण, कानुनी राज्यलाई पनी सुशासनका विशेषताका रुपमा लिईन्छ । तर कतिपय दृश्य अदृश्य कारणले गर्दा सुशासनको कार्यान्वयन वान्छित रुपले अगाडि वढ्न सकिरहेको पाईदैन ।

सुशासनको महत्वपूर्ण प्रश्न जनसहभागिता हो कसरी जनतालाई बिकास निर्माण कार्यमा सहभागी तुल्याउने भन्ने वारे विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । सरकार तथा  सुशासनको अर्को पक्ष पारदर्शिता हो । संघ संस्थाहरू सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यसको आर्थिक स्रोत, खर्चको वाँडफाँड लगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयको जानकारी आम नागरीकलाई गराईनु पर्दछ । त्यसै गरी सुशासनको अर्को विशेषता प्रभावकारीता पनि हो, सरकारले सामाजिक संघ संस्थाले दिर्घकालीन, सोच ध्येय लक्ष्य र उदेश्य अनुरुप कार्य गरेर, वित्तिय मानव स्रोत तथा व्यवस्थापकका निती नियमहरू लागु गरेर संस्थागत जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी वनाएर अगाडी वढेमा प्रभावकारीता आउन सक्छ । सुशासनको अर्को विशेषता सहभागीता हो सवै वर्ग र समुदायको क्षेत्रीय, जातिय, लिड्डिय र वर्गीय विशेषताका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नीति लागु गरेमा मात्र सहभागिता हुनसक्छ ।

यी कार्यमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, सामाजिक संघ संस्थाहरू  र प्रत्येक सचेत नागरिकले बिकास निर्माण प्रति आफ्नो दायित्व वोध गरी लक्ष्य प्राप्तिमा सक्दो सहयोग जुटाउनु आवश्यक छ । त्यसैले सुशासन को अवधारणालाई नौलो सिद्धान्तका रुपमा नलिई यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भनेर विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । 
  

(गैरसरकारी स‌ंस्था महासंघ नेपाल मकवानपुर शाखाबाट प्रकाशित स्मारिका मकवानपुर सन्देशमा प्रकाशित ।)